भारत में आई टी के जनक सैम पित्रोदा मानते हैं कि इंटरनेट में एटम बम से भी बड़ी ताक़त है.

  भारत में आई टी के जनक सैम पित्रोदा मानते हैं कि इंटरनेट में एटम बम से भी बड़ी ताक़त है.

   प्रस्तुतकर्ता एवं संकलनकर्ता  :  राम बालक राय 

   सौजन्य बीबीसीडॉट कॉम 

 सैम पित्रोदा अपने कार्यालय में 

उनके अनुसार भारत में एक बड़ा बदलाव लाने में इंटरनेट की सबसे बड़ी भूमिका होगी.

सैम  पित्रोदा ने इनोवेशन से लेकर सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, मौकों और चुनौतियों पर खुलकर अपनी राय रखी.पढ़िए, सैम पित्रोदा से बातचीत के कुछ मुख्य अंश.

पूरी दुनिया इस समय इंटरनेट क्रांति को होते हुए देख रही है, भारत भी इस क्रांति से अछूता नहीं है. क्या इंटरनेट वाक़ई हमारे जीने का तरीक़ा बदल देगा?

इंटरनेट में बहुत बड़ी ताक़त है. हम तो कहते हैं कि ये एटम बम से भी बड़ी ताक़त है. हमें सोचना है कि इसका उपयोग देश बदलने में कैसे किया जा सकता है.

इंटरनेट हर चीज़ को तेज़ कर देता है. आधुनिकीकरण में, शिक्षा में, व्यवसाय में हर क्षेत्र में ये क्रांति कर सकता है.

भारत बीते काफ़ी समय से डिजिटल डिवाइड से जूझ रहा है, इस समस्या का सही समाधान क्या हो सकता है?

डिजिटल डिवाइड सिर्फ़ डिजिटल का नहीं है. ये डिवाइड पानी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, लाइफ़स्टाइल का भी है.

जैसे-जैसे डिजिटल का इस्तेमाल बढ़ेगा. ये चीज़ें बेहतर होंगी, मसलन डिजिटल का हेल्थ में इस्तेमाल, इत्यादि.

अगर हम एक सिस्टम बनाएं कि सब लोगों को ज्ञान मिल सके, जो उन्हें मिलना चाहिए तो सोचिए क्या बदलाव होगा.

आपने सिस्टम की बात की, 'नॉलेज शेयरिंग' के लिए किस तरह का सिस्टम कारगर होगा. सरकार की क्या भूमिका होगी?

सब ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं हो सकती. दुनिया का क़सूर नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़े. सब कहते हैं कि हम बराबर नहीं हैं.

अगर हर नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी ले तो कोई दिक़्क़त ही नहीं होगी. हां ये ज़रूर है कि जो ग़रीब है, अशिक्षित है वो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे लेगा?

हमें यहां माइंड सेट बदलना होगा. हमारे यहां 19वीं सदी का माइंडसेट है, 20वीं सदी की प्रक्रियाएं है और ज़रूरतें 21वीं सदी की है.

तो अगर हम नॉलेज शेयर करने का सही रास्ता भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो नई रिसर्च, नया नॉलेज कैसे इकठ्ठा करेंगे. इनोवेटर्स को कैसे प्रोत्साहित करेंगे?

देखिए इतना सारा नॉलेज दुनिया में पड़ा हुआ है. अगर हम नए नॉलेज की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित न भी करें...और केवल सार्वजनिक ज्ञान को लोगों तक सही तरह से पहुंचाए, तो ये भी ख़ुद में बहुत अच्छी बात होगी.

इनोवेशन के लिए सही माहौल का होना ज़रूरी बताया जाता है. क्या भारत में ऐसा माहौल पैदा किया जा सकता है?

हमारे लोग इनोवेटर्स हैं. हम ज़ीरो ले कर आए. हमारा अशोक स्तंभ है. अच्छे उदाहरण हैं.

मत भूलिए कि हम 1760 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे. हमारे पास तक्षशिला और नालंदा थे.

लेकिन ग़ुलामी के बाद समस्या शुरू हुई. समय लगेगा...हम थोड़े अधीर हैं. पचास साल एक देश के इतिहास में कम होता है.

हम कंपनी नहीं देश बना रहे हैं. माइंड सेट बदलने में समय लगता है. मैं जैसे सोचता हूं मेरे पिता कभी नहीं सोच पाते थे.

200 वर्षों की ग़ुलामी का असर तो ज्ञान पर भी पड़ा है.

भारत का आईटी उद्योग काफ़ी समृद्ध माना जाता है, लेकिन फिर भी इसकी ज़्यादातर ऊर्जा विदेशी मांगें पूरी करने में जाती है. देश के आईटी इंफ़्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में इनकी कोई ख़ास रूचि क्यों नहीं दिखती.

इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो हमारे यहां सॉफ़्टवेयर इंफ़्रास्ट्रक्चर की वैल्यू लोग नहीं समझते हैं. सबको चाहिए सॉफ़्टवेयर फ़्री में, कोई ख़रीदना नहीं चाहता.

दूसरी बात ज़रूरत की है, हमारी सरकार ने हमारे बैंक, हमारी पुलिस और हमारी ज्यूडिशियरी ने आईटी का उपयोग करना शुरू नहीं किया है.

हमारे यहां 32 करोड़ केस पेंडिंग हैं. इसे क्यों नहीं कंप्यूटराइज़्ड किया जाता? एक बार ऐसा कीजिए, फिर देखिए.

हर दिन दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां हैं, नए मौक़े हैं. ऐसे में भारत के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र क्या होगा, किस तरफ़ ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है?

पहले तो हमें मानव विकास पर ध्यान देना होगा. मानव विकास ज़रूरी है.

सड़क, बिजली जैसा आधारभूत ढांचा तो है ही लेकिन मानव विकास महत्वपूर्ण है.

अमरीका में सब कुछ है आधारभूत ढांचे के नाम पर लेकिन लाखों लोग जेल में है. ये भी सोचने वाली बात है.

The following is the list of council of ministers in Prime Minister Narendra Modi's Cabinet

Cabinet Ministers

Rajnath Singh: Home Minster

He served as Chief Minister of Uttar Pradesh and became the Minister of Agriculture in the NDA government in May 2003. After BJP lost the 2004 general elections, he was appointed as the party president and was again elected for the post in January 2013. Despite opposition, he had stood by Narendra Modi to anoint him as the party's prime ministerial candidate.

Sushma Swaraj: External Affairs & Overseas Indian Affairs

She was the Leader of Opposition in the15th Lok Sabha. One of the best orators, Ms. Swaraj has been elected seven times as a Member of Parliament and three times as a Member of the Legislative Assembly. At the age of 25, she became Haryana's youngest Cabinet Minister and has also served as the first woman Chief Minister of Delhi.

Arun Jaitley: Finance Corporate Affairs & Defence

He is an eminent lawyer who was Union Minister for Commerce and Industry, Law and Justice in the NDA government (1998-2004). He was the Leader of the Opposition in Rajya Sabha (2009-2014). He started his political career as a student union leader. During the movement against the Emergency, he remained under preventive detention for 19 months.

M. Venkaiah Naidu: Urban Development Housing and Urban Poverty Alleviation & Parliamentary Affairs

He has served as the BJP president from 2002 to 2004. He was earlier the Union Minister for Rural Development in the Atal Bihari Vajpayee government. He was elected twice as an MLA in the Andhra Pradesh Legislative Assembly. He was a three-time Rajya Sabha Member from Karnataka since 1998.

Nitin Jairam Gadkari: Road Transport and Highways Shipping

He was appointed as BJP president in December 2009 shortly after the party lost the Lok Sabha elections. However, he had to make way for Rajnath Singh following a controversy over suspected financial dealings of a business group said to be associated with him. Previously a Public Works Department Minister in the Maharashtra government (1995-99), he has also served as the president of the Maharashtra BJP.

D.V. Sadananda Gowda: Railways

He was sworn in as the 20th Chief Minister of Karnataka in August 2011 after the resignation of B. S. Yeddyurappa. He was also president of the Karnataka BJP. He resigned as Chief Minister in July 2012 and was later the Leader of Opposition of the Karnataka Legislative Council.

Uma Bharati: Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

She won elections from the Khajuraho seat in 1989 and retained the seat in 1991, 1996 and 1998. She won the Bhopal seat in 1999 and became the Madhya Pradesh Chief Minister in 2003. In the Vajpayee government, she held various portfolios. She emerged as a prominent leader during the Ram Janmabhoomi movement

Dr. Najma A. Heptulla: Minority Affairs

Grand-niece of Maulana Abul Kalam Azad, Dr. Heptullah was vice-president of the BJP. She was a Rajya Sabha Member from July 2004 to July 2010. She was again nominated by the BJP for Rajya Sabha in 2012. She contested the 13th vice-presidential elections in August 2007, but lost to Hamid Ansari.

Gopinathrao Munde: Rural Development, Panchayati Raj & Drinking Water and Sanitation

He was Member of the Maharashtra Legislative Assembly for five terms and was the Leader of Opposition in the Assembly during 1992-1995. He also served as Deputy Chief Minister of Maharashtra in 1995-1999. He was elected to 15th Lok Sabha in 2009 and served as Deputy Leader of the BJP.

Ramvilas Paswan: Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Ram Vilas Paswan, president of the Lok Janshakti Party, is the eight-time Lok Sabha Member and also a former Rajya Sabha MP. He was first elected to the Bihar Legislative Assembly in 1969 and to the Lok Sabha in 1977. He formed the LJP in 2000 and joined the UPA government in which he held the portfolios of Ministry of Chemicals and Fertilizers and Ministry of Steel. He had lost the 2009 general elections.

Kalraj Mishra: Micro, Small and Medium Enterprises

Kalraj Mishra was president of the Uttar Pradesh BJP. He was a Cabinet Minister in Uttar Pradesh government in the Kalyan Singh, Ram Prakash Gupta and Rajnath Singh governments. Also a former Rajya Sabha member, he won the 16th general elections from Deoria parliamentary constituency.

Maneka Gandhi: Women and Child Development

A seven-time Lok Sabha Member, Ms. Gandhi is animal rights activist and an environmentalist, who remained a minister in four governments. She was first elected to the 9th Lok Sabha in 1989 from Pilibhit parliamentary constituency, served as Union Minister of State, Environment and Forests, and Union Minister of State, Programme Implementation.

Ananthkumar: Chemicals and Fertilizers

A six-time parliamentarian, he was first elected from Bangalore South Lok Sabha constituency to the 11th Lok Sabha in 1996. He was a Minister in the Vajpayee government and held various portfolios, including tourism, sports & youth affairs, culture, urban development and poverty alleviation. He became the BJP Karnataka president in 2003 and in 2004, was appointed as the party’s national general secretary.

Ravi Shankar Prasad: Communications and Information Technology & Law and Justice

He was the Deputy Leader of Opposition in the Rajya Sabha. A senior Supreme Court advocate, Mr. Prasad held the portfolios of Minister of State in the Ministry of Coal and Mines, Ministry of Law and Justice, and the Ministry of Information and Broadcasting in the Atal Bihari Vajpayee government. He was thrice elected to the Upper House.

Ashok Gajapathi Raju: Civil Aviation

During his political career spanning about 36 years, he was elected as an MLA seven times, first as Janata Party candidate in 1978 and then as a TDP candidate. He held various ministries in the Andhra Pradesh government. Mr. Raju won the 16th Lok Sabha elections from Vizianagaram in Andhra Pradesh.

Anant Geete: Heavy Industries and Public Enterprises

A Shiv Sena leader, he has been elected six times to the Parliament. He served as Union Minister of State, Ministry of Finance, Banking and Expenditure (Jul 2002 - Aug 2002) and Union Cabinet Minister, Power, (Aug 2002 - May 2004) in the Vajpayee government.

Harsimrat Kaur Badal: Food Processing Industries

A member of parliament for Bathinda representing Shiromani Akali Dal, Ms. Kaur is the wife of Deputy Chief Minister of Punjab Sukhbir Singh Badal and daughter-in-law of Punjab Chief Minister Prakash Singh Badal. She started her political career in 2009 when she was elected to the 15th Lok Sabha.

Narendra Singh Tomar: Mines & Steel Labour and Employment

A BJP leader who began his political career as a member of the party’s youth forum in Madhya Pradesh and remained a member of State Legislative Assembly from 1998 to 2008. He served as a Minister in the State government and was elected the BJP State unit president in 2006. He became a Rajya Sabha Member in 2009 and was subsequently elected to the 15th Lok Sabha.

Jual Oram: Tribal Affairs

He represents the Sundargarh constituency of Odisha and was also a member of the 12th, 13th and 14th Lok Sabha. He has served as a Cabinet Minister in the Vajpayee government. He is the BJP vice-president and has earlier served the party as its Odisha unit president.

Radha Mohan Singh: Agriculture

A four-time Lok Sabha member, he was president of BJP’s State unit from 2006 to 2009. He represents Purvi Champaran parliamentary constituency in Bihar. He started his political career as a member of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad in 1967 and rose up to become the BJP’s Bihar unit president in 2006.

Thaawar Chand Gehlot: Social Justice and Empowerment

Presently the BJP national general secretary, he is a Dalit community leader who was earlier a Lok Sabha Member from Dewas parliamentary constituency between 1996 and 2009. He lost the 2009 general elections and became a Rajya Sabha member in 2013.

Smriti Zubin Irani: Human Resource Development

A finalist in the Femina Miss India beauty pageant in 1998, she became popular as TV serial actor. Ms. Irani joined the BJP in 2003 and contested the 14th Lok Sabha elections from the Chandni Chowk constituency in Delhi, but lost to Congress candidate Kapil Sibal in 2004. She was elected as a Rajya Sabha Member in August 2011 and unsuccessfully contested the 2014 elections against Congress vice-president Rahul Gandhi.

Dr. Harsh Vardhan: Health and Family Welfare

A BJP leader, Dr. Vardhan never lost any Delhi Assembly elections since 1993. He has served in various capacities as Health Minister, Law Minister and Education Minister in the Delhi cabinet during 1993–98. He was the BJP’s chief ministerial candidate in the 2013 State Assembly elections. In the 2014 general elections, he won from the Chandni Chowk constituency against Congress candidate Kapil Sibal.

Ministers of State

General V.K. Singh: Development of North Eastern Region (Independent Charge) & External Affairs Overseas Indian Affairs

He is a former Chief of Army Staff who took the Central Government to court on the issue of his age. He won the 16th Lok Sabha elections from Ghaziabad constituency with the second highest margin of 5.67 lakh votes. Following retirement, he had joined hands with Anna Hazare, who spearheaded anti-corruption movement.

Inderjit Singh Rao: Planning (Independent Charge), Statistics and Programme Implementation (Independent Charge) & Defence

A four-time MP, Mr. Singh quit the Congress party in February to join the BJP. He has been a four-time MLA in the Haryana State Assembly. Son of former Union Minister Rao Birender Singh, the BJP MP was first elected to the Lok Sabha in 1998 on a Congress ticket and was posted as Union Minister of State of External Affairs and Defence Production in 2004-09.

Santosh Kumar Gangwar: Textiles (Independent Charge), Parliamentary Affairs Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

A Member of the 16th Lok Sabha on a BJP ticket, he previously served as a former Union Minister of State. He was a Member of Parliament from Bareilly since 1989, but lost the elections in 2009. He was also the chief whip of the BJP in 14th Lok Sabha.

Shripad Yesso Naik: Culture (Independent Charge) & Tourism (Independent Charge)

A fourth-term MP from Panaji constituency in Goa, Mr. Naik was also a Minister

of State in the Atal Behari Vajpayee government in 2000-2004. He held the seat in 2004, 2009 and 2014 general elections. Considered a competitor to Chief Minister Manohar Parrikar in Goa BJP, Naik belongs to influential Bhandari community which constitutes 27 per cent of Goa's population.

Dharmendra Pradhan: Petroleum and Natural Gas (Independent Charge)

Son of former BJP MP Dr. Debendra Pradhan, he was elected to Rajya Sabha in 2012 from Bihar and became a member of the 14th Lok Sabha from the Deogarh constituency in Odisha. He was the party’s general secretary and was also given the responsibility to supervise party activities in Jharkhand in 2011.

Sarbananda Sonowal: Skill Development, Entrepreneurship, Youth Affairs and Sports (Independent Charge)

He is the Assam unit president and also a national executive member of the BJP, credited with leading the BJP to a victory on seven of the 14 seats in the State in the 16th Lok Sabha elections. He represents the Lakhimpur constituency. Mr. Sonowal was earlier the president of the All Assam Students Union between 1992 and 1999. He was a member of the Asom Gana Parishad till 2011, after which he joined the BJP.

Prakash Javadekar: Information and Broadcasting (Independent Charge), Environment, Forest and Climate Change (Independent Charge) & Parliamentary Affairs

BJP’s official spokesperson, Mr. Javdekar was elected to the Rajya Sabha in 2008. He was instrumental in lodging complaint against alleged irregularities in the allocation of coal blocks during the UPA regime. A former banker, Mr. Javdekar is also in-charge of the BJP Economic Forum and cells related to economy. He was previously a member of the Maharashtra Legislative Council for two terms.

Piyush Goyal: Power (Independent Charge), Coal (Independent Charge) & New and Renewable Energy (Independent Charge)

He is BJP’s national treasurer. He heads the party’s information communication campaign committee. Son of senior BJP leader Vedprakash Goyal, the BJP leader has been on the Parliamentary Standing Committee on Finance and the Consultative Committee for the Ministry of Defence as a Rajya Sabha MP from Maharashtra. An all-India second rank holder chartered accountant, he is also a prominent investment banker with top corporate entities.

Dr. Jitendra Singh: Science and Technology (Independent Charge), Earth Sciences (Independent Charge), Prime Minister Office Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Atomic Energy Department of Space

He is professor of Diabetes & Endocrinology and a medial practitioner. He is a member of the BJP national executive and also the chief party spokesperson in Jammu and Kashmir. He has been elected to the 16th Lok Sabha from the Udhampur parliamentary constituency in Jammu.

Nirmala Sitharaman: Commerce and Industry (Independent Charge), Finance Corporate Affairs

An articulate national spokesperson for the BJP, Ms. Sitharaman did her post-graduation from the Jawaharlal Nehru University. She earlier worked with the BBC and also with the PricewaterhouseCoopers as a researcher. On her return from London, she was nominated to the National Commission for Women and then joined the party.

G.M. Siddeshwara: Civil Aviation

He has been elected from the Davangere constituency of Karnataka on a BJP ticket for the third term since 2004. His father late G. Mallikarjunappa, who was earlier associated with the RSS, was also an M.P. for two terms. Mr. Siddeswara has served as the BJP Karnataka vice-president of the Karnataka BJP (2009-2010) and the BJP National Parliamentary Party Treasurer from 2004-2014

Manoj Sinha: Railways

Manoj Sinha, an M.Tech in civil engineering from the Indian Institute of Technology, represents the Ghazipur constituency of Uttar Pradesh. He remained a member of the party’s national council from 1989 to 1996. He was first elected to the Lok Sabha in 1996 and then in 1999. Mr. Sinha has also elected as the president of the Banaras Hindu University in 1983.

Upendra Kushwaha: Rural Development, Panchayati Raj & Drinking Water and Sanitation

An MP from Karakat constituency of Bihar, Mr. Kushwaha was earlier a member of the Rajya Sabha. He founded the Rashtriya Lok Samata Party in 2013 and entered into a pre-poll alliance with the BJP in February to contest election against the Congress, the RJD and the Janata Dal (United). His party candidates won all the seats -- Sitamarhi, Karakat and Jahanabad – on which it contested Lok Sabha elections.

Radhakrishnan P: Heavy Industries and Public Enterprises

He has earlier served as the Minister of State for Youth affairs and also for Housing and Urban Poverty Alleviation in the Vajpayee government. Mr. Radhakrishnan, who was this time elected to the Lok Sabha from Kanyakumari in Tamil Nadu, is the president of the BJP’s Tamil Nadu unit. He had lost the 2009 Lok Sabha and the 2011 State Assembly elections.

Kiren Rijiju: Home Affairs

A BJP leader from Arunachal Pradesh, who dethroned sitting Congress MP Takam Sanjoy by a margin of 47,424. He was earlier a member of the 14th Lok Sabha from the same constituency. Mr. Rijiju is also the BJP national secretary.

Krishan Pal: Road Transport and Highways Shipping

He started his political career as a student union leader. He entered electoral politics in 1994 when he was elected as a Corporation councillor. Mr. Gurjar contested Haryana Vidhan Sabha elections in 1996 and won from the Melva Maharajpur constituency. The same year he was appointed as Transport Minister in the State government. A three-time MLA, he was also the party’s State unit president.

Dr. Sanjeev Kumar Balyan: Agriculture & Food Processing Industries

He was elected to the 16th Lok Sabha from Muzaffarnagar constituency of Uttar Pradesh. A PhD in Veterinary Anatomy from the Haryana Agricultural University at Hissar, he was also an Assistant Professor in the same institution before he joined the Haryana Government as a veterinary surgeon. Mr. Baliyan resigned about two years ago to join a real estate firm as business partner.

Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava: Tribal Affairs

He was elected to the 12th Lok Sabha in a 1998 bye-election from Broach constituency in Gujarat. He was re-elected to the lower house in 1999, 2004 and 2009 from the same constituency, which was renamed as Bharuch in 2008.

Raosaheb Dadarao Danve: Consumer Affairs, Food and Public Distribution

A Lok Sabha representative from Jalna constituency of Maharashtra, he also is a BJP member. He was earlier a member to the 13th, 14th and 15th Lok Sabha from the same constituency. Mr. Danve was previously a two-time MLA.

Vishnu Deo Sai: Mines, Steel & Labour and Employment

As BJP’s State unit president, Mr. Sai was instrumental in the party’s phenomenal performance in Chhattisgarh where the BJP bagged 10 of the 11 Lok Sabha seats. Under his leadership in the State, the party had secured as many seats in 2009. He contested the State Assembly elections for the first time in 1990 and went on to become an MP in 1999. He continues to hold the seat.

Sudarshan Bhagat: Social Justice and Empowerment

Sudarshan Bhagat represents Lohardaga parliamentary constituency of Jharkhand. He was first elected as member of the State Legislative Assembly in 2000. He held various portfolios between 2000 and 2005. Mr. Bhagat was elected to the 15th Lok Sabha and served as a member in standing committees on Labour and the Consultative Committee, Ministry of Tribal Affairs.

Nihalchand: Chemicals and Fertilizers

He won the Ganganagar Lok Sabha seat of Rajasthan by defeating Congress candidate Master Bhanwar Lal Meghwal.

 contant writer kiran kumari  

cradit website 

भाजपा  के  नित्यानंद राय  राजद के  आलोक  मेहता से उजियारपुर लोकसभा  से  जीत दर्ज  किये
 छायाचित्र  जहागीर आलम  समस्तीपुर
 

  भाजपा प्रत्यासी  नित्यानंद राय राजद के  आलोक   मेहता  से पराजित हुए
 अस्वमेघ व रामदेओ का जादू नहीं   चला
  

what you are learn from modi rahul and kejriwal

                 what you are learn from modi rahul and kejriwalGiving away too many loans:

what you are learn from modi rahul and kejriwal 

Biharone Beauro 

How often have you been in a place, where family members or friends have asked you for a loan? Rahul Gandhi is no different. He has given unsecured loan worth Rs 7 crores to people/entities. And, this amount is a significant portion of his portfolio. If you too find yourself in a place like this, it’s about time you start using the word “no”.

Research has shown, lending money to friends is not a good idea. Psychologists George Loewenstein of Carnegie Mellon University and Linda Dezso of the University of Vienna found in their research, lending money to a friend is not a very good idea. This is because we tend to remember the loans we give, but forget the loans we take. They named this phenomenon "blind spot". Where borrowers conveniently forget that they owe money to a friend. Read more on- Ways to handle a friend who wants to borrow money from you, here.

Don’t have too much idle cash:

Another mistake which lay retail investors make is, being "only savers". This means, major portion of your portfolio lies idle. In the form of cash in hand, or parked in a savings bank account. Narendra Modi too is a victim of this classic investing mistake. He has around Rs 59 lakh as cash in hand and savings bank account.

When you keep cash in hand or only in a savings account, you in a way pay an opportunity cost. Having money as cash in hand, you don’t earn any interest. And, even if you park funds in a savings account, the interest you earn is pretty much nominal, 4 to 6.5 percent, depending on your bank and bank balance. Even if you invest the same in a PPF account, you will earn 8.7 percent.

No financial assets, only property and gold:

Take a dip stick survey and you’ll realise that common Indian investor love two things; gold and property. While foreign investors make the most of the Indian stock markets, Indians don't. Common man parks his funds in fixed deposits, at the most.

This too is a mistake which the baap of APP, Arvind Kejriwal has done with his money. We are too cautious and financially conservative. Hence, we lose out on a chance to make higher returns, by taking little risk. Personal finance thumb rule is "diversification." In short, invest your money across assets class.

In other words, don’t put all your eggs in a single basket. Also, at least have age-based assets allocation in place for your portfolio. Age-based asset allocation is a simple mathematical calculation. All you have to do is subtract your age from the number 100. So, if you are 30 years old, then 100-30 is 70. Now the answer you get should ideally be the amount of equity exposure of your portfolio. The remaining 30 percent should go into debt instruments. Equity investments could equity linked mutual funds (MFs). And debt investments like fixed deposits, bonds, debt-oriented MFs, recurring deposits.

Now you’d say, the mistakes these politician made with their money are really silly. But it does not mean that you can’t learn from their mistakes, and improve your investing habits. After all, if you are willing to learn, you can learn even from a politician.

बिहार की शक्ति  को नमन करने पहुंचे  मोदी
 मुकेश एवं biharone टीम 
 समस्तीपुर के सरायरंजन कि धरती  से  अपील  
समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय के पक्ष में वोट मांगने आए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की ताकत लोगों की समझदारी से जुड़ी है। भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने आए जनसभा में आए लोगों को नमन किया। मोदी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की परंपरा को नमन करता हूं। सभा में आए लोगों से मोदी ने उनकी तपस्या बेकार न जाने का वादा किया।

27 अक्टूबर पटना रैली में हुए बम धमाकों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उस दिन बिहार का भला करने के सपना देखने वालों पर प्रहार किया गया। भगवान ने मुझे बचा लिया। ईश्वर की मेहरबानी न होती तो मोदी आपके बीच में नहीं होता। बिहार की धरती ही मुझे विजय दिलाएगी। बिहार के लिए मैं सीएम पीएम नहीं सेवक हूं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कांग्रेस को पर्दे के पीछे से मदद करने का आरोप भी लगाया। कहा, अब वोटरों ने नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास कर लिया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि दिल्ली की सरकार मरी पड़ी है, मां बेटे के ऑक्सीजन से सरकार चल रही है। राहुल और सोनिया के साथ-साथ मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन को ढीला ढाला दरोगा बताया।

सभा में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए कहा कि मैं कर्पूरी ठाकुर के कामों को पूरा करूंगा। कांग्रेस सरकार को ठग बताते हुए मोदी ने युवाओं को रोजगार का भरोसा दिलाया। कहा, बिहार के नौजवान तेजस्वी है और इस राज्य पर सरस्वती देवी की मेहरबानी है।

एक चलती-फिरती लाइब्रेरी का खत्म हो जाना है. खुशवंत सिंह

एक कहावत है कि दुनिया से किसी बुजुर्ग का उठना असल में एक चलती-फिरती लाइब्रेरी का खत्म हो जाना है. खुशवंत सिंह के निधन की खबर सुन सबसे पहले यही कहावत याद आयी. जवाहरलाल नेहरू अबुल कलाम आजाद के दिमाग को विश्वकोषीय कहते थे और हमारे वक्त में यह बात खुशवंत सिंह पर फिट बैठती है. नये और आजाद भारत के विचार को उन्होंने अपनी आंखों के सामने आकार लेते देखा.
यह एकरंगे नहीं, बल्कि बहुरंगे भारत का विचार था, जिसे साकार करने के लिए वे अपनी लेखनी के सहारे संघर्षरत रहे. उनका जाना, बहुरंगे भारत के विचार के एक दमदार पैरोकार का जाना है. 99 की उम्र पूरा कर विदा हुए खुशवंत सिंह की कलम अखबार के पन्नों पर 70 वर्षो तक अनथक चली. उनकी अविराम लेखनी ने ऐसी आभा अख्तियार कर ली थी कि उसके शाश्वत होने का भ्रम होता था.
इसलिए, जब दो साल पहले एक अंगरेजी पत्रिका ने घोषणा की कि खुशवंत सिंह अब लिखना बंद कर रहे हैं, तो लाखों पाठकों को सहसा यकीन नहीं हुआ. बहरहाल, अपने लेखन में खुद को हमेशा ‘एक शरारती बुजुर्ग’ के रूप में दिखाने के लिए सजग रहनेवाले खुशवंत सिंह ने जब कलम रख देने की घोषणा की तब भी शायद ही कोई कह सका कि वैराग्य की इस वेला में उनका बांकपन चला गया. बांकपन चला गया होता तो खुशवंत सिंह यह न कहते कि लेखनी को विराम देने के बाद मुङो बहुत याद आयेंगे वे रुपये जो मिला करते थे और ‘वे लोग जो अपने बारे में लिखवाने के लिए मेरी चापलूसी किया करते थे.’
पावनता के बीच किसी तुच्छता की यह छौंक या कह लें एक खास किस्म का बांकपन ही उनके पत्रकारीय शब्द-संसार की जान था. छोड़ दें उनके साहित्यकार, इतिहासकार और अनुवादक के रूप को और केंद्रित करें सिर्फ उनके पत्रकारीय कर्म पर, तो दिखेगा कि उनकी ‘शरारत’ व्यवस्था के प्रति असंतोष से उपजी और उसके दोषों को दूर करने के भाव से प्रेरित थी. उन्होंने गुदगुदी देकर चिकोटी काटने की खास शैली विकसित की और अपने लेखन से बड़े-बड़ों को तिलमिलाने पर मजबूर किया. वे ऐसा कर पाये, क्योंकि वे पत्रकार को न तो समाज-सुधारक की भूमिका में देखने के हामी रहे, न ही किसी राजनीतिक पंथ के भक्त या गुरु के रूप में देखने के पैरोकार. source website

भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी का लगातार सातवें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति

 भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी का लगातार सातवें साल भारत  के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार रहा लेकिन दुनियाभर के सबसे अमीर लोगों  में उनका स्थान पिछले आठ साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. फोर्ब्स की अमीरों की ताजातरीन सूची में अंबानी 18.6 अरब डालर की निवल संपत्ति के साथ दुनियाभर के अमीरों की सूची में 40वें स्थान पर रहे लेकिन भारतीय अमीरों में वह पहले नंबर पर बने हुये हैं. वर्ष 2006 में अंबानी दुनिया के अमीरों की सूची में 56वें स्थान पर रहे थे. तब उनकी संपत्ति 8.5 अरब डालर रही थी. यह पहला साल था जब रिलायंस समूह के विभाजन के बाद मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की संपत्ति को अलग-अलग दिखाया गया.

मुकेश अंबानी की संपत्ति वर्ष 2008 में 43 अरब डालर तक पहुंच गई थी. तब दुनियाभर के अमीरों में उनका 5वां स्थान था. उसके मुकाबले आज उनकी संपत्ति काफी घटकर 18.6 अरब डालर रह गई. वर्ष 2008 में ही मुकेश अंबानी पहली बार दुनिया के 10 सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में शामिल हुये थे और 2011 तक पहले दस में शामिल रहे थे. फोर्ब्स ने कहा ‘‘2008 में 43 अरब डालर की संपत्ति और विश्व के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति रहे मुकेश की संपत्ति में उसके बाद से भारी गिरावट हुई और उसमें सिर्फ पिछले साल ही 2.9 अरब डालर की गिरावट आई.’’ इसके बावजूद फोर्ब्स ने कहा कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी भी आगे बढ़ने की तैयारी में हैं. अंबानी की अगले दो साल में अपने कारोबार में 25 अरब डालर के निवेश की योजना है.

फोर्ब्स ने कहा ‘‘अंबानी रिलायंस इंडस्टरीज के केजी-डी6 तेल क्षेत्र से जुड़े विवादों  को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. गैस के दाम बढ़ने के बाद अब इस क्षेत्र से उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है.’’ लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल पर भी कमजोर मांग और भारी रिण का असर रहा लेकिन वह विश्व की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता बनी रही. कंपनी को 2013 में 2.5 अरब डालर का नुकसान जो इसके पिछले साल के मुकाबले कम है. इसका श्रेय खर्च में कटौती से जुड़ी पहलों को जाता है.

फोर्ब्स के मुताबिक अर्थव्यवस्था में नरमी और रुपये में गिरावट से भारतीय अरबपतियों की संपत्ति पर असर हुआ. फोर्ब्स की 2014 की सूची में भारत के 56 अरबपति शामिल हैं जिनकी कुल संपत्ति 191.5 अरब डालर है जो पिछले साल के दर्ज 55 अरबपतियों की कुल संपत्ति 193.6 अरब डालर से कम है. इस साल फोर्ब्स सूची से बाहर निकलने वालों में शशि और रवि रईया प्रमुख रहे जिन्हें डालर के लिहाज से सबसे अधिक 3.6 अरब डालर का नुकसान हुआ क्योंकि लंदन में सूचीबद्ध एस्सार एनर्जी के शेयर लुढ़क गए.

sat charano me hoga chunaw

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीख की घोषणा बुधवार को कर दी जाएगी. कल सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉफ्रेंस करेगा जिसमें लोकसभा चुनाव की जाएगी. चुनाव अप्रैल के दूसरे सप्ताह (7 से 10 अप्रैल) से मई के बीच होने की संभावना है. चुनाव आयोग ने गरमी की वजह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने या सीमित करने के सुझाव को खारिज कर दिया है. आयोग द्वारा पिछले महीने बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में इस तरह की मांगें उठी थीं.          

सात चरण में पड़ेंग वोटचुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मतदान शुरू होने की तारीख संभवत: 7 से 10 अप्रैल के बीच हो सकती है. हालांकि चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है. फिलहाल सात चरणों का विचार है जिसे कम करके छह चरणों तक सीमित करने के प्रयास किये जा रहे हैं. 2009 के लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच पांच चरणों में हुए थे.

प्रथम चरण में नक्सल क्षेत्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों, अर्धसैनिक बलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विचार -विमर्श पूरा हो चुका है. सूत्रों ने कहा कि बलों के अधिक से अधिक इस्तेमाल की योजना है. पहले चरण में कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान होने की संभावना है. यहां विस चुनाव भी : आंध्र प्रदेश, ओड़िशा और सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे.

Anti-Corruption Branch to register an FIR against the chairperson of Reliance Industries Limited Mukesh Ambani, union petroleum minister M Veerappa Moily, former petroleum minister Murli Deora and former director general of Hydrocarbons VK Sibal under various sections of the Prevention of Corruption Act (PCA).

New Delhi Government on February 11, 2014 directed the Anti-Corruption Branch to register an FIR against the chairperson of Reliance Industries Limited Mukesh Ambani, union petroleum minister M Veerappa Moily, former petroleum minister Murli Deora and former director general of Hydrocarbons VK Sibal under various sections of the Prevention of Corruption Act (PCA).

Chief Minister Arvind Kejriwal described the details mentioned in the complaint received by the Delhi government as shocking, and which were an assault on India’s economic sovereignty and amounted to an anti-national activity.

The CM has demanded that the central government should put its decision to hike the prices of gas in abeyance till the time the probe into the matter is completed.   

COMPLAINT :   

The decision to order a probe was taken by the Delhi government after the perusal of a common complaint filed by eminent citizens - former Cabinet Secretary TSR Subramaniam, former Navy chief Admiral RH Tahiliani, former secretary to government of India EAS Sarma and noted  Supreme Court lawyer Kamini Jaiswal.

The complaint stated that gas prices in the country will be doubled from April 1 this year due to the alleged active collusion between the RIL and some ministers of the central government. In case this price hike is allowed to take place, it will make the life of common man miserable since it will have a cascading effect on transport, domestic gas and even electricity prices.

The impact of this hike in gas price would cost the country a minimum of Rs 54,500 crore every year, and in addition to this the central government allowed the RIL to make a future windfall profit of Rs 1.2 lakh crore.

This will have an adverse effect on the household of a common man who uses piped and compressed natural gas (CNG). Farmers will suffer since prices of fertilisers will go up and so would the prices of electricity being generated from gas-based power plants. 

Since the decision to double the prices of gas will become effective from April 1 this year, when the term of the UPA government would almost be over, it should have left the decision on gas prices to the next government and this hurry shows a malafide intention of helping this particular corporate house, the RIL.

The government decision to hike the gas price from existing $4.2 (Rs 262.25)  per mmbtu (One million British Thermal Unit) to $ 8.4 (Rs 524.20) per mmbtu will make the gas prices in India one of the highest in the world.

The gas prices have been hiked with the sole intention of benefitting the RIL and no attempt was made to determine the cost of production independently and accurately.

To add to this fraud, there is no explanation as to why when the entire domestic production is consumed internally, then why are the prices fixed in US dollars ?

The government took no action against the RIL for its deliberate drop in production and ignored the CAG report and the then Solicitor General’s opinion (in May 2012) and on the contrary accepted the RIL demand for doubling the gas prices from April 1 this year. This is a clear case of causing unimaginable loss to the government exchequer and selling gas at exorbitant price to the common man.

The fluctuation in dollar rate will only lead to a further increase in the gas prices.

Documents also reveal that the central government ignored letters by several MPs, including CPI(M) Rajya Sabha MP Tapan Sen, who had highlighted that the RIL demand for $ 8.8 billion to be spent on infrastructure at KG-D6 should be rejected was ignored and the RIL was allowed a future windfall revenue of Rs 1.2 lakh crore ($ 20 billion).

Even if the central government’s argument that new prices would bring in more investment in exploration, what is the justification of raising gas prices from existing fields ?

The central government (particularly petroleum ministry) has connived with the RIL to help it in making a windfall profit at the cost of common man and taxpayers by having allowed it to charge a new price for gas that it had already undertaken to produce. 

The cost of production of gas is much less than $ 2.34 per mmbtu. The fact that this company (RIL) had signed long term agreements with NTPC and RNRL for supplying gas at that rate for 17 years clearly shows it was making profits at that price also. RIL’s partner NIKO has a 25 year contract with the Bangladesh government to supply gas at the rate of $ 2.34/mmbtu.

A letter by the RIL to Director General Hydrocarbons (DGH) giving its cost calculations shows the cost of production is less than $ 1 per mmbtu. Then why did it seek a hike in gas prices and why did the central government agree to it ?

JURISDICTION :

Existing laws and rules empower the ACB to take up the probe into complaints of corruption about alleged offences which take place within its territorial jurisdiction. The ACB enjoys concurrent powers like the CBI to investigate corruption cases.

It has been pointed out in the complaint that since most of the alleged offences, including the most important decision to finalise the exorbitant hike in prices of gas, have been committed in Delhi, therefore the investigation be referred to the ACB. This decision will increase the hardships of people of Delhi and could also lead to non-availability of natural gas in the capital, therefore a thorough and impartial probe by the ACB is important.

BACKGROUND OF THE CASE :

2000 : KG-D6 (Krishna Godavari basin off Andhra coast) block with a contract area of 7645 sq kms awarded to a consortium of RIL and Niko Resources Limited. Central government and this consortium entered into a Production Sharing Contract (PSC) for exploration of natural gas.

2004 : RIL signed a contract with NTPC to supply gas for its power plants at $ 2.34  (Rs 146.90)  mmbtu (One million British Thermal Unit) for 17 years. It also signed a similar contract with a company of the Anil Dhirubhai Ambani Group called the Reliance Natural Resources Limited (RNRL)

2007 : Under the RIL pressure,  the then petroleum minister Murli Deora revised the gas price to $ 4.2 mmbtu (Rs 262.25), since the company refused to supply gas to the NTPC and RNRL on the agreed price.  

2010 : Supreme Court ruled that gas belongs to the people of the country and the government should act as a trustee of the people’s resources.

UNDUE FAVOURS BY PETROLEUM MINISTRY : 

The report on production for the week 10-16 June 2013 states that only 9 out of 18 wells are in production in the KG-D6 basin and remaining are closed. Gas sales are at a mere 18% and the ministry, instead of taking action and cancelling this block allotted to the RIL, colluded with it and has now given into its unconscionable demand of doubling the gas price to put an unbearable burden on the people.

CAG REPORT HAD POINTED OUT THE IRREGULARITIES :

The CAG in its detailed report tabled in parliament remarked that there is strong evidence that the RIL gold plated (inflated) its capital expenditure and made unjust enrichment twice – by over invoicing the capital costs and by ensuring that the capital costs take a longer time to recover.

The RIL was required to place orders for its plant, machinery and other requirements through international competitive bids. The CAG found that bids were arbitrarily rejected to favour some parties. Just one company named Aker Group got many contracts. CAG has specifically mentioned serious deficiencies in the award of $ 1.1 billion order for a floating production, storage and offloading (FPSO) vessel to the Aker Group, despite it not having any experience in this business. Several such single bid contracts were handed over to the Aker Group and the amount totals upto $ two billion, according to CAG estimates.

This is a clear example of RIL having siphoned off money to make huge profits.   

DIRECTOR GENERAL HYRDOCARBONS FACILITATED THE FRAUD :

Not only did the DGH accept the increase in RIL capital costs, which under the contract it need not have accepted, it did so in unseemly haste. It took the DGH only 53 days to approve the cost increase of nearly $ 6.3 billion.

RIL sold off 30% of its stake in 21 of the 29 blocks to a foreign company – British Petroleum in July 2011 at $ 7.2 billion. By allowing this, the government enabled the RIL to obtain double recovery of its investment – once by stake sale and also from cost and profit petroleum.

The government allowed the RIL a deliberate drop in its production and the company started demanding huge revision of rates from the government even before the expiry of the period ending March 31, 2014.

MINISTERS WHO DID NOT SUPPORT RIL WERE SHOWN THE DOOR :

Two petroleum ministers during the last 10 years, Mani Shankar Aiyar and S Jaipal Reddy, who did not work according to the wishes of the RIL, were shifted out of the ministry.

Mr Aiyar did not agree to the RIL argument that in order to double the production the investment will have to be increased four times and was shifted out.

Similarly, Mr Reddy, who in May 2012 issued a show cause notice to the RIL on the legal opinion given by the then Solicitor General Rohinton Nariman that the company had failed to fulfil its obligations and had indulged in wilful breach of the Production Sharing Agreement, therefore why should its contract not be cancelled – he had to lose the ministry.

by press note of aap

                                                                         पुष्परंजन

30 जनवरी, 2014 : एक अरब साढ़े इक्कीस करोड़ की आबादी वाले भारत में दो ईमानदार कोशिशें क्या संभव हैं?

एक, लोकसभा की सीटें बढ़ें, और दूसरा, विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। अपने राहुल बाबा भारत को ‘एंडोरा’ जैसा बनाना चाहते हैं। एंडोरा दुनिया का ऐसा देश है, जहां संसद की अट्ठाईस में से चौदह सीटों पर महिलाएं चुन कर आई हैं। मात्र पचासी हजार की आबादी वाला एंडोरा, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा-सा देश है, और यह देश इस बात पर गर्व करता है कि वहां पचास प्रतिशत सीटें महिला सांसदों के लिए आरक्षित हैं। पचास प्रतिशत महिला सांसद राहुल बाबा के नाना देश इटली में भी नहीं हैं। इटली में मात्र 31.4 फीसद महिलाएं संसद में चुन कर आई हैं।

राहुल गांधी अगर अपने देश में पचास प्रतिशत महिलाओं को संसद में लाने का विधेयक पास करा लेते हैं, तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के खुद के देश की लोकसभा में सिर्फ ग्यारह फीसद स्थान महिलाओं को मिल पाते हैं। लेकिन पूर्वी अफ्रीका का रवांडा एक ऐसा देश है, जहां 63.8 प्रतिशत महिलाएं संसद में चुन कर आई हैं। दूसरे नंबर पर क्यूबा है, जो दुनिया में सर्वाधिक महिला सांसद देने की कतार में खड़ा है, जहां संसद में महिलाओं की भागीदारी 48.9 प्रतिशत है। इन देशों को सलाम करने को जी चाहता है।

संसद में महिला प्रतिनिधित्व के सवाल को यहीं विराम देते हैं, और बात करते हैं लोकसभा में सदस्यता बढ़ाने की। 15 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था, उस समय इसकी 489 सीटें थीं। तब भारत में वयस्क मतदाताओं की संख्या थी 17.3 करोड़। सत्तावन साल बाद 2009 में, यानी पिछले आम चुनाव के दौरान, देश में वोट देने वालों की संख्या बढ़कर 71.4 करोड़ हो गई। मतदाताओं की संख्या चार गुना से भी अधिक बढ़ने के बावजूद मात्र चौवन सीटों का बढ़ना सही नहीं हुआ।

लोकसभा की 543 सीटें, आबादी के अनुपात के हिसाब से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देतीं। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा हम लाख करते रहें, लेकिन जब हम चीन की ओर देखते हैं, तो लगता है कि जनता से जुड़ने के मामले में भी वह हमसे मीलों आगे है। भारत में पहली लोकसभा के दो साल बाद, 1954 में चीनी संसद ‘नेशनल पीपुल्स कांग्रेस’ का गठन हुआ था। तब चीनी संसद में 1226 सदस्य थे, उसमें महिला सदस्यों की संख्या बारह प्रतिशत थी।

अब जरा 1954 के 59 साल बाद, जनवरी 2013 की ओर ध्यान दीजिए। पिछले साल जब चीन की बारहवीं संसद का गठन हुआ, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या 23.4 प्रतिशत थी। जनवरी 2013 में चीन की जनसंख्या थी, एक अरब 35 करोड़ 40 लाख, 40 हजार। तब चीनी संसद की सदस्य संख्या 2987 रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि चार लाख तिरपन हजार तीन सौ ग्यारह लोगों का प्रतिनिधित्व एक चीनी सांसद कर रहा है।

भारत में 2011 में एक अरब इक्कीस करोड़ की जनसंख्या गिनी गई थी, जिसे चीन के मुकाबले सिर्फ दस करोड़ ज्यादा बता सकते हैं। 2013 में बताया गया कि भारत की आबादी एक अरब सत्ताईस करोड़ हो चुकी है। लेकिन लोकसभा में हमारे सांसद कितने हैं? सिर्फ 543! औसतन तेईस लाख अड़तीस हजार की आबादी पर एक सांसद। क्या इसे देश की जनता के साथ हुआ न्याय कहेंगे? कौन है, जनता को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देने वाला देश? भारत, या चीन?

एक पड़ोसी देश की संसद है, जहां पिछले उनसठ सालों में सदस्यों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 1761 हो जाती है। दूसरी ओर हमारा भारत महान है, जहां बासठ साल बाद भी लोकसभा की मात्र चौवन सीटें बढ़ीं। जनप्रतिनिधित्व का बेताल उसी डाल पर लटका हुआ है। शायद हम कह सकते हैं कि आबादी का नियोजन हमारे नेता नहीं कर सके, लेकिन संसदीय सीट की नसबंदी हमारे नीति निर्माताओं ने जरूर कर दी।

हम लोकसभा की मात्र चौवन सीटें बढ़ा कर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। यह दावा नहीं, छलावा है। चीन के ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल’- जिसे चीनी भाषा में ‘रनमिन ताहुईथांग’ कहते हैं- में संसद सत्र के दौरान 3693 सदस्यों के बैठने का इंतजाम है। यानी भविष्य में चीन इसी ‘ग्रेट हॉल आॅफ द पीपुल’ में 706 अतिरिक्त सदस्यों के बैठने की व्यवस्था कर सकता है, और समय पड़ने पर संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है। इसे कहते हैं दूरगामी राजनीतिक सोच, जिसकी कमी कई बार हमारे यहां खलती है। क्या इस तरह के इंतजामात के बारे में हमारे नेताओं ने कभी सोचा है?

वर्ष 2013 में अठारहवीं जर्मन संसद के गठन के दौरान निचले सदन ‘बुंडेस्टाग’ की सदस्य संख्या 631 रही है, जबकि इस देश की आबादी आठ करोड़ चालीस लाख के आसपास है। इसका मतलब यह निकलता है कि जर्मनी की एक लाख तैंतीस हजार की आबादी का प्रतिनिधित्व वहां का एक सांसद कर रहा है। इसलिए जर्मन सांसद जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी हैं। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के हरेक मुहल्ले की समस्याओं और लोगों के मिजाज का पता है।

पूरी दुनिया की संसद से हम तुलना करने लगें तो प्रतीत होगा कि अपने यहां का एक निर्वाचित नेता, जनता का नहीं, भीड़ का प्रतिनिधि बन कर रह गया है। इस भीड़तंत्र को लोकतंत्र कह कर हम खुद को नहीं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं। अधिकतर

संसदीय क्षेत्रों में चौगुनी से अधिक हो चुकी आबादी पर चुनावी खर्च बेतहाशा बढ़ा है। मतदाताओं की समस्याएं जटिल होती गई हैं, अपेक्षाएं तेजी से बढ़ी हैं, और मतदाता चुनावी वायदे को फौरन फलीभूत होते देखना चाहता है।

अपने देश में चुनावी वायदे अगर लगातार निराशा पैदा करते रहे हैं, तो इसकी वजह ‘एक अनार सौ बीमार नहीं’, बल्कि ‘एक अनार बीस लाख बीमार’ के रूप में बदलती परिस्थिति है। क्या यह बहस का विषय नहीं है कि एक सांसद, अधिक से अधिक कितनी आबादी की समस्याएं सुनने-सुलझाने की क्षमता रखता है, और कितने वायदों का निष्पादन कर सकता है? यह जन प्रबंधन और ‘गुड गवर्नेंस’ से जुड़ा सवाल है, जिस पर देशव्यापी बहस होनी चाहिए।

सोलह दिसंबर 2003 को लोकसभा में, और इसके तीन दिन बाद अठारह दिसंबर को राज्यसभा में 91वां संशोधन विधेयक पास किया गया। इस संशोधन के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें सदन में कुल सदस्य-संख्या की पंद्रह प्रतिशत सीटें मंत्रिपरिषद के लिए आबंटित कर सकती हैं। यहां तक तो गनीमत मानिए, लेकिन 91वें संशोधन विधेयक का सबसे खतरनाक प्रस्ताव यह था कि 2001 और 2011 में हुई और 2021 में होने वाली जनगणना के आधार पर संसद में सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए। प्रस्ताव में यह साफ कर दिया गया कि 2026 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उस समय केंद्र में राजग सरकार थी, लेकिन 2004 में यूपीए की सरकार आने के बावजूद, इस जिन्न को बोतल में बंद करके रखना ही बेहतर समझा गया।

कई बार अपने यहां के जनसांख्यिकी योजनाकारों के सोच को लेकर हैरत होती है। 2003 में 91वां संशोधन विधेयक पेश करते समय यह तर्क दिया गया कि 2026 तक देश में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। तब आबादी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ेगी, उसके बाद यह तय किया जाना आसान होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं की सदस्य-संख्या कितनी बढ़ाई जाए। यह जनप्रतिनिधित्व को सीमित बनाए रखने का कुचक्र था।

इसका साफ अर्थ निकल रहा था कि 2031 में जनगणना के बाद ही सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, तब तक यथास्थिति बनी रहे। मगर इसकी गारंटी कौन दे सकता है कि देश में 2026 के बाद लोग कम बच्चे पैदा करेंगे, या आबादी स्थिर हो जाएगी? बल्कि बहस अब इस बात की हो रही है कि 2026 में भारत की जनसंख्या एक अरब चालीस करोड़ को पार कर जाएगी, उस समय चीन हमसे पीछे हो जाएगा।

लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के परिसीमन के वास्ते 1952, 1962, 1972 और 2002 में समितियां बनाई गई थीं। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का मौजूदा परिसीमन 2001 में हुई जनगणना के आधार पर है। जुलाई 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बनी परिसीमन समिति की रिपोर्ट को मील का पत्थर मान लिया गया। इसे स्वीकार कर लिया गया कि 2026 के बाद जब जनगणना होगी, तब नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। लेकिन जनगणना तो उसके पांच साल बाद, 2031 में होगी। गौर से देखिए तो लगेगा कि हर बार कोशिश यही हुई है कि विधायिका में सदस्य-संख्या बढ़ाने की बात को बीस-तीस वर्षों के लिए टाल दिया जाए। आज इसके दुष्परिणामों को देश की जनता भुगत रही है।

पिछले आम चुनाव में दिल्ली ही देश के लिए एक दिलचस्प उदाहरण बना। चुनाव आयोग के अनुसार, बाहरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 33 लाख 68 हजार 399 थी। क्या एक सांसद तैंतीस लाख अड़सठ हजार मतदाताओं की समस्या अकेले सुलझा सकता है? उसके एकदम उलट लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र में तो देश के सबसे कम मतदाता हैं। मात्र 39 हजार 33 मतदाता! लद्दाख लोकसभा क्षेत्र एक लाख, तिहत्तर हजार वर्ग मील वाला चुनावी क्षेत्र है। इसे देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, और इसके बरक्स 10.59 वर्ग मील का चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। इन आंकड़ों पर हम गर्व करें, या रोएं? पता नहीं, हम कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं।

केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में सात सांसद हैं, लेकिन बाकी के छह केंद्रशासित प्रदेशों को एक-एक लोकसभा क्षेत्र दिए गए हैं। अड़तीस लाख की आबादी वाले अंडमान निकोबार को एक सांसद, और 39 हजार की आबादी वाले लक्षद्वीप को भी एक सांसद। राजस्थान में लोकसभा-सदस्य पच्चीस से तीस लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो केरल, तमिलनाडु में सांसद सोलह लाख जनता का प्रतिनिधि है।

वर्ष 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का अंग बना। तब से सिक्किम को सिर्फ एक लोकसभा सीट मिली है। केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है, लोकसभा में उसे समर्थन देना सिक्किम की मजबूरी होती है। मुख्य कारण, योजना आयोग से मिलने वाला धन है। बीस लाख की आबादी वाला नगालैंड, दस लाख की जनसंख्या वाला मिजोरम भी एक-एक सांसद से संतोष कर रहे हैं। क्या यह न्याय है? पूर्वोत्तर से लेकर देश में कई ऐसे प्रांत हैं, जिनके साथ लोकसभा सीटों के परिसीमन के मामले में ईमानदारी नहीं बरती गई है। क्या इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठनी चाहिए? या फिर 2026 तक हम चुप लगा कर बैठे रहें?
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